Agriculture Current Affair – July 2023

Table of Contents

1-केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में किसानों को और अधिक सुविधा देते हुए सटीक उपज अनुमान एवं पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आज तीन महत्वपूर्ण पहलों- येस्टेक (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली), विंड्स (मौसम सूचना डेटा सूचना प्रणाली) और एआईडीई (मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप) को किसानों को समर्पित किया।

2-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 95वें स्‍थापना दिवस समारोह का समापन आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में हुआ।

3-कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री मनोज आहूजा ने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत (बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलेरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन) नामक एक नया अभियान शुरू किया। 7200 करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ एक महीने तक चलने वाला यह अभियान (15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक) वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया जिसमें 100 से अधिक बैंक अधिकारियों ने भाग लिया।

4-केन्‍या के नैरोबी में आज भारत-अफ्रीका अंतर्राष्‍ट्रीय मोटा अनाज सम्‍मेलन आयोजित,भारत और केन्‍या की सरकार 30-31 अगस्‍त, 2023 को केन्‍या में ‘भारत-अफ्रीका अंतर्राष्‍ट्रीय मोटा अनाज सम्‍मेलन’ की सह-मेजबानी करेंगी,सम्‍मेलन में भारत-अफ्रीका अंतर्राष्‍ट्रीय मोटा अनाज सम्‍मेलन का लोगो और आधिकारिक वेबसाइट लॉन्‍च किया गया

5-गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास ‘मधुमास’ का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, डॉ. हिमांशु पाठक, महानिदेशक एवं सचिव डेयर उपस्थित थे।

6-सरकार ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली राज्यों में पैदा हुई धान की पराली की स्थानीय स्थिति से अलग, एक कुशल प्रबंधन को सक्षम करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, धान-पराली आपूर्ति श्रृंखला के लिए, लाभार्थी/संग्रहकर्ता (किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसानों की सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और पंचायतें) और धान-पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत तकनीकी-वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।सरकार मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आवश्यक कार्यशील पूंजी को या तो उद्योग और लाभार्थी द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जा सकता है या लाभार्थी द्वारा कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ), नाबार्ड या वित्तीय संस्थानों से वित्तपोषण का उपयोग किया जा सकता है। एकत्रित धान-पराली के भंडारण के लिए भूमि की व्यवस्था और इसकी तैयारी लाभार्थी द्वारा की जाएगी, जिसे अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

7-एमएसएमई का लाभ उठाने के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जीर्णोद्धार के लिए पशुधन क्षेत्र के लिए अब तक की पहली ‘ऋण गारंटी स्कीम’ लॉन्च की गई,यह योजना पशुधन क्षेत्र को विपणन योग्य धन उपलब्ध कराने के साधन के रूप में और ऋण देने वाले संस्थानों के जोखिम को कम करने के साधन के रूप में भी उपयोगी है. क्रेडिट गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन पशुधन अवसंरचना विकास फंड के तहत ऋण वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और ऋण के सहज प्रवाह को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है,3 प्रतिशत की ब्याज छूट, किसी भी अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कुल परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान किया जाएगा

8-राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन – 2023 महाबलीपुरम में संपन्न,सम्‍मेलन में मत्‍स्‍य किसानों के समर्पण, स्टार्टअप और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नवाचार और मत्‍स्‍य उत्पादकता में सुधार पर चर्चा हुई।

9-मत्‍स्‍य रोगों की त्वरित रिपोर्टिंग और जलीय कृषकों को समय पर वैज्ञानिक परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत मोबाइल ऐप विकसित किया गया।

10-पशुपालन और डेयरी विभाग ने विश्व ज़ूनोसिस(पशुजन्य रोग) दिवस पर पशुजन्य रोग और पशुजन्य रोग से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरुकता के लिए देश भर में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

11-वर्ल्ड फूड इंडिया- 2023: नई दिल्ली में डीपीआईआईटी के सचिव और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव की संयुक्त अध्यक्षता में कृषि खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के साथ गोलमेज बैठक,बैठक में विश्व और भारत की अग्रणी खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों ने भाग लिया,भाग लेने वाली कंपनियों ने भारतीय बाज़ार पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए, व्यापार के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की सराहना की ।