Farmer Registry(फार्मर रजिस्ट्री) क्या है जाने

एग्री स्टैक योजनान्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री

एग्री स्टैक का उद्देश्य किसानों के लिए सस्ता ऋण उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट स्थानीयकृत और विशिष्ट सलाह और बाजारों तक सुविधाजनक पहुंच प्राप्त करना आसान बनाना है। एग्री स्टैक का उद्देश्य सरकार के विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न किसान और कृषि केंद्रित लाभदायक योजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

उत्तर प्रदेश के सभी भूमिधर/डेटाबेस (फार्मर रजिस्ट्री) का क्रियान्वयन

किसानों का डेटाबेस (फार्मर रजिस्ट्री):

• Farmer Registry तैयार करने हेतु भारत सरकार द्वारा राजस्व विभाग के Bhulekh के डेटाबेस को समेकित कर प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक समान नाम व पिता के नाम वाले कृषकों को समेकित करते हुए ऑनलाइन बकेट तैयार कर राज्य को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा।
• प्रदेश द्वारा इन बकेट का प्रयोग कर राज्य स्तर से फार्मर रजिस्ट्री तैयार किया जाना है।
• उपरोक्त के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप का प्रयोग किया जायेगा, जिसमे प्रदेश के समस्त कृषकों के सभी गाटों को सम्मिलित करते हुए कृषक के आधार से लिंक कराया जायेगा।
• तत्पश्चात कृषक से ऑनलाइन सहमति प्राप्त करते हए E.KYC की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।
• भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि माह दिसम्बर, 2024 से पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली किस्त हेतु फार्मर रजिस्ट्री का होना अनिवार्य होगा। अतः यह आवश्यक है कि 30.09.2024 से पूर्व सभी कृषकों और विशेष रूप से PMKISAN के लाभार्थियों का फार्मर रजिस्ट्री में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए।
• इस प्रकार प्रत्येक किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले समस्त गाटा
• संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में गाटे में किसान का अंश, मोबाइल नम्बर,
• आधार संख्या, eKYC विवरण Farmer Registry में दर्ज होगा।
• किसी प्रकार के स्वामित्व हस्तांतरण (विरासत, बैनामा इत्यादि) होने पर Farmer Registry स्वतः ही अधावधिक हो जाएगी।
• Digital Crop Survey (E-pukar) के द्वारा प्रत्येक किसान के प्रत्येक गाटे में दो सत्र में बोई गई फसल का विवरण भी समेकित रूप से उपलब्ध होगा।

योजना का उद्देश्यः

• प्रदेश के समस्त कृषकों के आधार लिंक्ड रजिस्ट्री तैयार करना, जिससे योजनाओं का नियोजन, लाभार्थियों का सत्यापन, कृषि उत्पादों के विपणन आदि सुविधाजनक होगा।
• प्रदेश के समस्त कृषकों को राज्य सरकार द्वारा कृषकों के कल्याण हेतु संचालित विभिन योजनाओं का लाभ सुगम एवं पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना।
• योजनाओं में लाभ हेतु अथवा अन्य उद्देश से कृषकों की पहिचान एवं प्रमाणीकरण में सुगमता प्रादान करना।
• किसानों के लिए कृषि ऋण, वित्त, आदानों और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए कृषि सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराना।
• प्रदेश के किसानों को बेहतर सेवा देने के लिए कृषि-संबद्ध विभागों के बीच योजना का सरलीकरण।
• उच्च गुणवत्ता वाले डेटा तक आसान पहुंच के साथ एग्री-टेक द्वारा उत्पादों और सेवाओं में नवाचार का विस्तार।

योजना से संभावित लाभः

फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का कार्य दो चरणों में कराया जाना निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में 01 जुलाई, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक स्थानीय कार्मिकों के माध्यम से सघन अभियान चलाकर यह कार्य सम्पादित किया जायेगा। इसके बाद ‌द्वितीय चरण में 01 अगस्त, 2024 से इसे कृषकों के लिए खोल दिया जायेगा, जिससे अवशेष कृषकों द्वारा अपने फार्मर रजिस्ट्री(Farmer Registry) की कार्यवाही को उपलब्ध कराये गए मोबाइल एप के माध्यम से स्वयं अथवा जन सुविधा केंद्र के माध्यम से किया जा सके।

source :Upagriculture,Agristack